Breaking news
20-11-2017 : 10:03:05

लवकरच स्विस बँकेतील काळ्या पैश्याची माहिती मिळण्याची शक्यता

20-11-2017 : 10:02:26

पृथ्वीवर वीस वर्षांत झालेल्या बदलांच्या चित्रणात ‘नासा’ला यश

20-11-2017 : 10:02:15

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल यांना उच्चपदस्थ नोकरशहांपेक्षा कमी वेतन

18-11-2017 : 11:16:39

देशाची राजधानी नागपूरला हलवा : श्री श्री रविशंकर

18-11-2017 : 11:15:41

2 भारतीय सैनिकांवर फ्रान्समध्ये 100 वर्षांनी झाले अंत्यसंस्कार

18-11-2017 : 11:15:18

भारत-चीन सीमेवर ६.३ रिश्टर स्केलचा भूकंप

17-11-2017 : 10:18:17

भाजपा राहुल गांधींच्या लोकप्रियतेने भयभीत, राजीव गांधींना बदनाम करण्याचे कारस्थान - शरद पवार

16-11-2017 : 05:20:36

दूरसंचार, बँकींग क्षेत्रातील ८० हजार नोक-यांवर गदा!

13-11-2017 : 10:22:54

क्तक़्क़क् बॅंकने ग्राहकांंसाठी केले ३ मोठे बदल

13-11-2017 : 10:15:33

वेळेत कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून 25 हजार रूपयांचे प्रोत्साहन

13-11-2017 : 10:14:24

इराण-इराक सीमा भागात मोठा भूकंप, १२९ नागरिकांचा मृत्यू

13-11-2017 : 10:13:19

राजस्थानातील डॉक्टरांच्या संपाला राज्यातील सरकारी डॉक्टरांचा पाठिंबा

13-11-2017 : 10:10:48

चार वर्षात डेबिट-क्रेडीट कार्ड, ॠच्र्ग् इतिहासजमा : नीती आयोग

13-11-2017 : 10:08:32

विद्यापीठ नामांतराविरोधात आज सोलापूर बंदची हाक

11-11-2017 : 10:14:42

शेतीचे शिक्षण शाळेतून देण्यात सरकार उदासीन

डेंटल सर्जरी पदव्युत्तरच्या निवड यादीवर स्थगिती : हायकोर्टाचा आदेश

Image



नागपूर प्रतिनिधी : डेंटल सर्जरी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील प्रवेशाकरिता तयार करण्यात आलेली पहिली निवड यादी येत्या १० एप्रिलपर्यंत जाहीर करण्यात येऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सीईटी सेल व आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांना दिला. ही यादी ५ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येणार होती. न्यायालयाच्या स्थगनादेशामुळे ही यादी आता जाहीर करता येणार नाही.
डेंटल सर्जरी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील प्रवेशाकरिता सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्गाला (एसईबीसी) आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याविरुद्ध डॉ. शिवांगी रघुवंशी व डॉ. प्रांजली चरडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यात आलेल्या या आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय झाला, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुके्र व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता पहिली निवड यादी जाहीर करण्यास मनाई केली. तसेच, राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव, राज्य सीईटी सेल, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय आणि आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांना नोटीस बजावून यावर १० एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
या अभ्यासक्रमासाठी ऑक्टोबर-२०१८ मध्ये प्रवेश परीक्षा झाली. राज्य सरकारने त्यानंतर, म्हणजे ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून एसईबीसी कायदा लागू केला. असे असताना डेंटल सर्जरी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील १६ टक्के जागा ‘एसईबीसी’साठी आरक्षित करण्यात आल्या. त्यामुळे कायद्यातील कलम १६ (२) मधील तरतुदीचे उल्लंघन झाले. या तरतुदीनुसार ‘एसईबीसी’ आरक्षण पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करता येत नाही. तसेच, हे आरक्षण घटनाबाह्य आहे असे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.

Source

0 Comments

Leave a reply

आपला इ मेल आयडी कुठेही प्रसिद्ध केला जाणार नाही. आपली प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने वेबसाइटवर दिसणार आहे. कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करू नये. आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर केला असेल तर अश्या प्रतिक्रिया वेबसाइटवर दिसणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
All fields are required.
मराठी / इंग्रजी साठी CTRL+G प्रेस करा (Toggle Key)


Can't read the above security code? Refresh