Breaking news
12-07-2018 : 10:35:16

दरवाढीचा शॉक; महावितरणची वीज महागणार?

10-07-2018 : 10:30:13

पावसाचा ‘रेन अॅलर्ट’, ३ दिवस अतिवृष्टीचा इशारा

10-07-2018 : 10:27:23

स्थापन होण्याआधीच जिओ इन्स्टिटयूट ठरली देशातील सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था

10-07-2018 : 10:27:05

विधान परिषदेच्या ११ जागांची निवडणूक बिनविरोध

10-07-2018 : 10:26:11

अनुराधा पौडवाल यांचा ब्रिटनच्या संसदेत सन्मान!

09-07-2018 : 01:46:11

तर पन्नाशी उलटलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकार नारळ देणार

09-07-2018 : 01:45:13

‘चले जाव’ मुळे इंग्रज गेले नाहीत: सुमित्रा महाजन

07-07-2018 : 10:25:53

दुसऱ्या टी20 क्रिकेट सामन्यात इंग्लंडकडून भारताचा 5 गडी राखून पराभव

07-07-2018 : 10:24:57

शेतकऱ्यांना मिळणार दीडपट हमीभाव, पण हमीभावाचं गणित असतं तरी कसं?

07-07-2018 : 10:24:25

पाकचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना १० वर्षाचा तुरुंगवास

07-07-2018 : 10:23:55

फिफा वर्ल्डकप: ब्राझीलला हरवून बेल्जियम उपांत्य फेरीत

06-07-2018 : 10:36:57

महिनाभरानंतर पेट्रोल, डिझेल पुन्हा महाग

03-07-2018 : 10:55:47

पत्रकार रजत शर्मा "डीडीसीए"चे अध्यक्ष

03-07-2018 : 10:54:20

नागपुरात बुधवारपासून पावसाळी अधिवेशन

03-07-2018 : 10:54:03

राजस्थान सरकारने गुर्जर समाजासह इतर पाच जातींना अतिमागास प्रवर्गांतर्गत १ टक्का आरक्षण लागू केले

सरकारी खरेदीला 31 मार्चपर्यंत बंदी?

Image

मुंबई : मार्च अखेरीला निधी माघारी जाणार म्हणून एरव्ही सुस्त असलेल्या सरकारी कार्यालयांमध्ये खर्च करण्यासाठी होणारी धावपळ दरवर्षीच पाहायला मिळत असते. मात्र, आता यावर चाप येणार असून अखर्चिक निधी उद्यापासून खर्च करण्यास बंदी आणण्यात आली आहे. यामुळे आधीच राज्य सरकारकडे 2.5 लाख कोटींहून अधिकचा निधी पडून असताना विकासकामांसाठी दिलेला निधीही माघारी येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.


राज्य सरकारने 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात जवळपास साडे चार लाख कोटींचा निधी विकासकामांसाठी दिला होता. मात्र, या 10 महिन्यांत यापैकी केवळ दोन लाख कोटींच्या आसपासच निधी खर्च झाला आहे. यामुळे निम्म्याहून जास्त निधी अखर्चित राहिला होता. मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार होती. यामुळे हा निधी कसा खर्च करायचा असा प्रश्न सरकारला पडलेला होता.


आता नव्या बंधनांमुळे सरकारी तिजोरीतील निधीसह अन्य खात्यांकडे वळता केलेला निधीही माघारी येणार असल्याने मोठ्या प्रमाणावर निधी अखर्चित राहणार आहे. सरकारने मार्च अखेरीच्या होणाऱ्या कशाही खरेदीवर चाप लावला असून यामध्ये अत्यावश्यक सेवा जसे औषधे खरेदीला परवानगी दिली आहे. अन्य प्रकारच्या खरेदीला 31 मार्च पर्यंत बंदी आणण्यात आली आहे, असे सुत्रांनी सांगितले.

Source

0 Comments

Leave a reply

आपला इ मेल आयडी कुठेही प्रसिद्ध केला जाणार नाही. आपली प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने वेबसाइटवर दिसणार आहे. कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करू नये. आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर केला असेल तर अश्या प्रतिक्रिया वेबसाइटवर दिसणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
All fields are required.
मराठी / इंग्रजी साठी CTRL+G प्रेस करा (Toggle Key)


Can't read the above security code? Refresh