Breaking news
20-11-2017 : 10:03:05

लवकरच स्विस बँकेतील काळ्या पैश्याची माहिती मिळण्याची शक्यता

20-11-2017 : 10:02:26

पृथ्वीवर वीस वर्षांत झालेल्या बदलांच्या चित्रणात ‘नासा’ला यश

20-11-2017 : 10:02:15

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल यांना उच्चपदस्थ नोकरशहांपेक्षा कमी वेतन

18-11-2017 : 11:16:39

देशाची राजधानी नागपूरला हलवा : श्री श्री रविशंकर

18-11-2017 : 11:15:41

2 भारतीय सैनिकांवर फ्रान्समध्ये 100 वर्षांनी झाले अंत्यसंस्कार

18-11-2017 : 11:15:18

भारत-चीन सीमेवर ६.३ रिश्टर स्केलचा भूकंप

17-11-2017 : 10:18:17

भाजपा राहुल गांधींच्या लोकप्रियतेने भयभीत, राजीव गांधींना बदनाम करण्याचे कारस्थान - शरद पवार

16-11-2017 : 05:20:36

दूरसंचार, बँकींग क्षेत्रातील ८० हजार नोक-यांवर गदा!

13-11-2017 : 10:22:54

क्तक़्क़क् बॅंकने ग्राहकांंसाठी केले ३ मोठे बदल

13-11-2017 : 10:15:33

वेळेत कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून 25 हजार रूपयांचे प्रोत्साहन

13-11-2017 : 10:14:24

इराण-इराक सीमा भागात मोठा भूकंप, १२९ नागरिकांचा मृत्यू

13-11-2017 : 10:13:19

राजस्थानातील डॉक्टरांच्या संपाला राज्यातील सरकारी डॉक्टरांचा पाठिंबा

13-11-2017 : 10:10:48

चार वर्षात डेबिट-क्रेडीट कार्ड, ॠच्र्ग् इतिहासजमा : नीती आयोग

13-11-2017 : 10:08:32

विद्यापीठ नामांतराविरोधात आज सोलापूर बंदची हाक

11-11-2017 : 10:14:42

शेतीचे शिक्षण शाळेतून देण्यात सरकार उदासीन

राज्य सरकार खासगी महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरणार

Image


मुंबई प्रतिनधी : एसईबीसी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेल्या अथवा घ्यावा लागणाऱ्या खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क भरण्यासाठी राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी शासनाने लागू केलेल्या 16 टक्के आरक्षणानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मिळालेल्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यासाठी संबंधित कायद्यात तात्काळ सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा खुल्या वर्गातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी सरकारने खबरदारी घेतल्याचे दिसत आहे.


वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील एमडीएस आणि एमडी, एमएस किंवा डीएनएस या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय प्रवेश व पात्रता परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास इतर सामाजिक आरक्षणासह आरक्षण अधिनियम-2018 अनुसार एसईबीसी वर्गासाठी 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण अधिनियम-2018 अस्तित्वात येण्यापूर्वी सु डिग्री झाली असल्यामुळे या अधिनियमातील कलम 16 (2) नुसार एसईबीसी वर्गासाठी आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निर्णयाचा आदर करतानाच 16 टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

त्यानुसार आजच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम-2018 च्या कलम 16(2) मध्ये सुधारणा करण्यास आणि या सुधारणा तात्काळ अंमलात आणण्यासाठी राज्यपाल महोदयांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

Source

0 Comments

Leave a reply

आपला इ मेल आयडी कुठेही प्रसिद्ध केला जाणार नाही. आपली प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने वेबसाइटवर दिसणार आहे. कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करू नये. आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर केला असेल तर अश्या प्रतिक्रिया वेबसाइटवर दिसणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
All fields are required.
मराठी / इंग्रजी साठी CTRL+G प्रेस करा (Toggle Key)


Can't read the above security code? Refresh