Breaking news
12-07-2018 : 10:35:16

दरवाढीचा शॉक; महावितरणची वीज महागणार?

10-07-2018 : 10:30:13

पावसाचा ‘रेन अॅलर्ट’, ३ दिवस अतिवृष्टीचा इशारा

10-07-2018 : 10:27:23

स्थापन होण्याआधीच जिओ इन्स्टिटयूट ठरली देशातील सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था

10-07-2018 : 10:27:05

विधान परिषदेच्या ११ जागांची निवडणूक बिनविरोध

10-07-2018 : 10:26:11

अनुराधा पौडवाल यांचा ब्रिटनच्या संसदेत सन्मान!

09-07-2018 : 01:46:11

तर पन्नाशी उलटलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकार नारळ देणार

09-07-2018 : 01:45:13

‘चले जाव’ मुळे इंग्रज गेले नाहीत: सुमित्रा महाजन

07-07-2018 : 10:25:53

दुसऱ्या टी20 क्रिकेट सामन्यात इंग्लंडकडून भारताचा 5 गडी राखून पराभव

07-07-2018 : 10:24:57

शेतकऱ्यांना मिळणार दीडपट हमीभाव, पण हमीभावाचं गणित असतं तरी कसं?

07-07-2018 : 10:24:25

पाकचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना १० वर्षाचा तुरुंगवास

07-07-2018 : 10:23:55

फिफा वर्ल्डकप: ब्राझीलला हरवून बेल्जियम उपांत्य फेरीत

06-07-2018 : 10:36:57

महिनाभरानंतर पेट्रोल, डिझेल पुन्हा महाग

03-07-2018 : 10:55:47

पत्रकार रजत शर्मा "डीडीसीए"चे अध्यक्ष

03-07-2018 : 10:54:20

नागपुरात बुधवारपासून पावसाळी अधिवेशन

03-07-2018 : 10:54:03

राजस्थान सरकारने गुर्जर समाजासह इतर पाच जातींना अतिमागास प्रवर्गांतर्गत १ टक्का आरक्षण लागू केले

राज्य सरकार खासगी महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरणार

Image


मुंबई प्रतिनधी : एसईबीसी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेल्या अथवा घ्यावा लागणाऱ्या खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क भरण्यासाठी राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी शासनाने लागू केलेल्या 16 टक्के आरक्षणानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मिळालेल्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यासाठी संबंधित कायद्यात तात्काळ सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा खुल्या वर्गातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी सरकारने खबरदारी घेतल्याचे दिसत आहे.


वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील एमडीएस आणि एमडी, एमएस किंवा डीएनएस या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय प्रवेश व पात्रता परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास इतर सामाजिक आरक्षणासह आरक्षण अधिनियम-2018 अनुसार एसईबीसी वर्गासाठी 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण अधिनियम-2018 अस्तित्वात येण्यापूर्वी सु डिग्री झाली असल्यामुळे या अधिनियमातील कलम 16 (2) नुसार एसईबीसी वर्गासाठी आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निर्णयाचा आदर करतानाच 16 टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

त्यानुसार आजच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम-2018 च्या कलम 16(2) मध्ये सुधारणा करण्यास आणि या सुधारणा तात्काळ अंमलात आणण्यासाठी राज्यपाल महोदयांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

Source

0 Comments

Leave a reply

आपला इ मेल आयडी कुठेही प्रसिद्ध केला जाणार नाही. आपली प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने वेबसाइटवर दिसणार आहे. कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करू नये. आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर केला असेल तर अश्या प्रतिक्रिया वेबसाइटवर दिसणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
All fields are required.
मराठी / इंग्रजी साठी CTRL+G प्रेस करा (Toggle Key)


Can't read the above security code? Refresh